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UPTET 68500 Teacher Bharti & 72825 Teacher bharti Latest News In Hindi
UPTET 72825 CASE STATUS IN SUPREME COURT UPTET 68500 SHIKSHAK BHARTI TIMETABLE
संघर्ष के साथियों का अभिनन्दन आज टेट 2011 मैटर को लेकर प्रस्तावित मीटिंग अधिकारियों के समक्ष हुई, जिसमे अकेडमिक के कई लोग शामिल थे यह मीटिंग भी उन्ही के लिए प्रस्तावित थी जो शाम 6 बजे होनी थी, आज हमारे टेट मोर्चे के सिपाही डॉ नीलेश शुक्ला, प्रवीण श्रीवास्तव, राहुल गुप्ता,अमित तिवारी जौनपुर, सुबह से ही अंतरिम आदेशों के अनुपालन के लिए प्रयास करते हुए, न्याय मंत्री ब्रिजेश पाठक जी से मिले, तब उनके द्वारा विशेष सचिव राज प्रताप सिंह को फोन किया गया तो पता चला की आज इसी मैटर पर 6 बजे शाम मीटिंग होनी है, तब शाम को होने वाली मीटिंग में , प्रवीण ,नीलेश आदि लोग शामिल हुए, मीटिंग में नवीन श्रीवास्तव जी मौजूद थे, जिनका पीजी बेस का मैटर भी मुद्दा था । मीटिंग में अधिकारियों द्वारा यह कहा गया कि आप लोगों के मैटर में स्पस्टता नही है, तब अकेडमिक की तरफ से गये लीगल एक्सपर्ट ने बोला की, 2012 के विज्ञापन पर भर्ती करने की आपको छूट है, और अपनी बात को सिर्फ उतने तक बताया जितने विंदु में न्यू ऐड को बहाल करने की बात है, तब मीटिंग में उपस्थिति डॉ नीलेश शुक्ला जी ने बोला की सर आगे की लाइन में भी समस्त अंतरिम आदेश के पालन की बात लिखी है, और सर्वेंद्र विक्रम जी से पूछा की रिलीफ टू बी मोल्डेड, और डेवलपमेंट का क्या मतलब होगा, यह समस्त अंतरिम आदेश की ब्यख्या करता है, जिसको आपको पूरा करने की बात कही गयी है, तब अधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी की आप लोगों के ऑर्डर का हम निष्कर्ष नही निकाल पा रहे, आप लोग खुद अपने विन्दुऒं को अपने अधिवक्ता से ड्राफ्ट करा कर दीजिए ,हम सुप्रीम कोर्ट से क्लियर कराएंगे ,अगर वह सहमति दे देती है तब हम तुरंत ऑर्डर फॉलो कर देंगें, अकेडमिक के लीगल एक्सपर्ट से जब अधिकारियों ने इस बात को पूछा तो उन्होंने भी इसमें सहमति जता दी की आर्डर स्पस्ट नही है , सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, क्लियर कराने, (यह समस्त बात प्राप्त जानकारी के अनुसार) सरकार के अधिकारी जो चाहते थे की मुद्दा लटक जाए ,वह हो गया ,और ऐसे लीगल एक्सपर्ट ले जाने की क्या आवस्यकता है जो सरकार की हाँ में हाँ मिलाएं । फ़िलहाल नीलेश शुक्ला और प्रवीण और अमित, राहुल का धन्यवाद की वह अपना कार्य पूरी जिम्मेदारी से कर रहे । by आशीष
याची राहत के नेताओं ने घुसपैठ कर ७२०००लोगो की नौकरी को पाने से कुछ समय के लिए बढ़ा दिया बिन बुलाए मेहमान by वरुण सिंह
सरकार से उम्मीद करना बेकार है कुछ भी नहीं करेगी।।रही बात क्लेरिफिकेशन की तो इसको दाखिल करने की तो जो सरकार 9 महीने ऑर्डर आये हो गए हैं क्लेरिफिकेशन नही दाखिल की तो अब क्या करेगी पता नहीं।।क्लेरिफिकेशन दाखिल करने में भी लुटाई होगी बचकर रहे वरना चड्ढी भी नहीं बचेगी।।कल लोगों को जीत की सुंगंध आने लगी हुई थी।। 6 महीने से 24 फ़रवरी का जिओ भंगेड़ी लोग ला रहे थे समझ में नहीं आता है कि लोगों को इतनी अव्वल दर्जे की भाँग कहाँ मिल जाती है।।लोगों से अनुरोध है कि कोई दूसरा विकल्प भी तैयार रखें वैसे टेट मोर्चा में ज्ञानी और लीगल एडवाइजर की कमी नहीं है।। by अखिलेश शुक्ला
अफसोस - आज कुछ टेट के कुछ नेताओं ने 24 फरवरी के याचियों का भविष्य बर्बाद कर दिया बिना किसी एडवोकेट के मीटिंग में जबरदस्ती घुस गए उसके बाद क्या हश्र हुआ आप सभी लोगों के सामने हैं जबकि सुप्रीम कोर्ट के एक अधिवक्ता दिल्ली से लखनऊ आने के लिए भी तैयार हुए लेकिन इन लोगों ने मना कर दिया था कि हम लोग बहस कर लेंगे, आज नए विज्ञापन पर स्पष्ट आदेश हो जाता लेकिन यही लोग उसके भी बाधक बने।।। by भानु यादव
मीटिंग में गए अचयनित दोनों पक्षों के स्टेटमेंट से एक बात तय है कि क्लियरिफिकेशन में जाना है और मैटर खुद अधिवक्तताओं से ड्राफ्ट कराना है, जिसे अंतिम रूप देकर सरकार कोर्ट में भेजेगी। अब तक के सरकार के द्वारा बीएड टेट के हित में उठाये गए कदमों (कुछ भी नहीं) से मुझे सरकार की नीयत सही नहीं लगती और यही लगता है कि (शेष कुछ पदों को छोड़कर) बीएड टेट 2011 में कोई आगे नियुक्ति ना देने की बात सुप्रीम कोर्ट से कहलाकर इस मैटर से खुद को बचाना चाहती है जिससे आगे नियुक्ति ना देना पड़े और वोट बैंक भी खराब ना हो। कार्यपालिका का न्यायपालिका में हस्तेक्षेप पर टिप्पड़ी सीनियर न्यायमूर्ति द्वारा किया जाना जब याद आता है तो नकारात्मक शंकाएं और भी बलवती हो जाती हैं। क्लियरिफिकेशन में सुप्रीम कोर्ट से कुछ पाना है तो दोनों पक्षों को अपना अपना मैटर इस तरह ड्राफ्ट कराना चाहिए कि एक की ड्राफ्टिंग दूसरे के हित का विरोध ना करे जिससे सुप्रीम कोर्ट को बीएड टेट के हित में कोई फैसला करना संभव हो सके। दोनों पक्ष ड्राफ्टिंग में एक दूसरे का विरोध किये बिना अपना अपना मैटर सर्वोत्तम तरीके से ड्राफ्ट कराएं और शेष फैसला सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ दें। ध्यान रखें कि टेट और एकेडमिक के आपसी धुर विरोधियों की नियुक्ति इसी तरह परस्पर विरोध के बिना हुए अनकहे समझौतों के कारण संभव हुआ था। ड्राफ्टिंग में सबसे पहले सरकार द्वारा उल्लेख होना चाहिए कि कोर्ट ने जिन 66655 को डिस्टर्ब ना करने को कहा है सरकार भी उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, लेकिन वह 72825 की पूरी वैकेंसी नए विज्ञापन से भरना चाहती है क्योंकि 15वें संशोधन की बहाली के कारण पूरी वैकेंसी 07.12.12 के विज्ञापन से भरा जाना न्यायपूर्ण है। और 15वें संशोधन के कारण नए विज्ञापन को कोर्ट ने निरस्त नहीं किया है। तत्पश्चात, सरकार की यह मांग भी हो की डेवलपमेंट शब्द के आदेश के तहत सरकार समस्त याचियों की भी नियुक्ति करना चाहती है, जैसा कि (टेट नेताओं द्वारा तथाकथित) आदेश में संकेत है और अंतरिम आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा था। यह विशेष रूप से उल्लेख हो कि बीएड टेट पास उस समय से योग्यतम अभ्यर्थी हैं जब सरकार को इनकी जरूरत थी और कोर्ट में लंबित वाद के कारण इनकी नियुक्ति नहीं की जा सकी, अन्यथा अब तक सभीं टेट पास नियुक्त हो चुके होते। यदि क्लियरिफिकेशन दोनों पक्षों के ड्राफ्टिंग के आधार पर डालना है तो वहां एक दूसरे का विरोध किये बिना अपनी मांग इस तरह रखें कि अचायनितो की आपसी लड़ाई का फायदा उठाकर सरकारके अधिकारी बीएड टेट के लिए सब समाप्त करने करवाने में सफल ना हो सकें। साथ ही कोर्ट को भी निर्णय बीएड टेट के पक्ष में देना आसान हो सके। बाकी सभीं नेताओं की मर्जी। by सूरज शुक्ला
72825 नए ऐड से भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में क्लेरिफिकेशन में जायेगी उक्त बात प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा परिषद आर पी सिंह जी ने बोली क्योंकि आज प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात इन्ही से हुई थी आखिर हम लोग जीत की और अग्रसर है उक्त जानकारी प्रतिनिधिमण्डल में शामिल वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी जी से हुई वार्ता के बाद आपसे शेयर कर रहा हूँ जब टीईटी मेरिट गलत है तो 90 और 105 और 12091 नही हो सकता थोड़ा सा दिमाग लगाओ अगर 90 और 105 से सीट भरनी होती तो सरकार 66655 पर भर्ती क्लोज नही करती अब नया ऐड बहाल होना ही है भले टीईटी मेरिट भर्ती रद्द होकर क्यों ना हो by वृजेंद्र कश्यप
बी एड टेट 2011 अच्यनितो आज राज प्रताप सर को हमारे प्रतिनिधि मण्डल और लीगल टीम ने 07-12-12 पर संतुष्ट कर दिया था वह भर्ती के लिए तैयार हो गए थे लेकिन इन याची चाचियों ने आज फिर अचयनितो की जिंदगी 2-4 महीने पीछे कर दी। इन याची चाची के नेताओ के चक्कर में किसी अचयनित का भला नही होने पा रहा है। अब सरकार क्लेरिफिकेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट जायेगी। सरकार को मौका मिल गया इन लोगो की वजह से वैसे आज से स्पष्ट हो गया कि अब याची चाची चैप्टर क्लोज by शैलेंद्र सिंह
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